ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
AAP ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ “ਸੈੱਸ” ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ….ਇਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ…ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…..ਕੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ?…..ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ….ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ…..ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ