- ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲਬੰਦ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਰਮਾ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 2007-08 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।