ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।