- ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 8 ਫਰਵਰੀ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ_ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ 4 ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।