- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਯਕੀਨੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਐਚ.ਆਰ./ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”