- ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
- ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।



