ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਭਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ?