ਮੋਰਿੰਡਾ, 5 ਮਾਰਚ (ਭਟੋਆ)
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਂਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮੋਰਿੰਡਾ ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।