ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ, ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 600 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ : ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ : 2026-27 ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹6,879 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਜਟ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ JICA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਖੋਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.55 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ₹5,440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹130 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ : ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹7,257 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 163 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ GIS ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।