ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 (ESMA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 (ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ): ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (PNG) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ CNG ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ): ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ): ਚਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ “ਜਮਾਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।