ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। NHAI ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਪਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏ.ਜੀ.) ਸੋਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
2020 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਸ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ NHAI ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, NHAI ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ NHAI ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ (ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ) ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।