ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੀਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।