ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।



