ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SSC ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PC ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। SSC ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।