ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।