ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 4 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਧਾਈ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,”।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਕੰਗ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,”।
ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 25% ਸੀ। ਅੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 11% ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 130% ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,”।
ਅਨਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਗ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,700 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ,”।
ਕੰਗ ਨੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
