ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2005 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।