ਸੰਗਰੂਰ: 30 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
28 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ (ਸੰਗਰੂਰ) ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤਰੰਜੀਖੇੜਾ (ਖਡਿਆਲੀ ) ਵਿਖੇ 3000 ਲਿਟਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਭੁਟਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਸ਼ੇਸ਼ਰ ਰਾਮ, ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸੱਕਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਂਹੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ , ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 150/200 ਲੀਟਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਐਮ, ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਕਿਉਰਮੈਂਟ , ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ/ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਘਬੀਰ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।