ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਫ.ਆਰ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਂਗੇ-ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ

ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ

ਮਾਨਸਾ – 21 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫ਼.ਆਰ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ , ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਰੋਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ , ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਸ ਟਰੈਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ/ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਗੇਸਨ ਸਿਸਟਮ ( ਐਫ਼.ਆਰ.ਐਸ.) ਤੇ ਈ.ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 105 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਵੰਡ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤਾਂ , ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਡੇਜ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ੇਰਖਾਂ , ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਐਫ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਕਿਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਫਾਈ ਅਤੇ ਟੈਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਨੂ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।