ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
* ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
* ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
* ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।