ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਾਫਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਅਰ 3 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੀਅਰ 1 ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੇਸਲ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 270 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ CKYC ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
