ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਾਰਾ 23(2) ਟ੍ਰੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।