- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
- ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ :ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ।
ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।