ਮੋਹਾਲੀ: 12 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡ ਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 26/08/2025 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17/09/2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 25/09/2025 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੀਲਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ||ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਜੂਆ-1 ਅਤੇ ਜੰਜੂਆ-2 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਦਿ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵਿਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ/ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਵੈਧ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ
