ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। 13 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPFO “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਅਤੇ “EPFO 3.0 ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ” ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ EPFO ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ EPF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ 13 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ:
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ “ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।