ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਉਪਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 137 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।