ਪਟਿਆਲਾ 20 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰਾਂ,ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ,ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ,ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਜੀਨੀਅਸ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।