ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ICDS ਅਤੇ National Food Security Act ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰੰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ICDS ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
* ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ attendance ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ICDS ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ICDS ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।