- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
- ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
- ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ
- ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
- ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ
- ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ
- ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਗਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਸ਼ਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
- ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
- ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ
- ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31.12.2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31-12-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲੈਂਡ ਪਾਕਿਟਸ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੈਡਅਲੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ 5 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ 145.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ transparency.hud@gmail.com ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।