ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 17 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।