ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।