ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਔਰਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ- 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ
“ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ” – ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ (ਇੱਜ਼ਤ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਤੋਂ ਪਰੇ (Beyond Doubt) ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।