लोगों के आवेदन पत्रों पर अनावश्यक ऐतराज़ लगाने पर दिए जांच के आदेश
ई-गवर्नेंस के द्वारा भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं देने की वचनबद्धता दोहराई
लोगों को घर बैठे सेवाएं दीं जाएंगी, सरकारी कार्यालयों के बाहर लोगों की लम्बी कतारें होंगी बीते दिन की बातें - मीत हेयर और डॉ. निज्जर
चंडीगढ़/लुधियाना, 8 सितम्बरः
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने की वचवबद्धता पर चलते हुये लोगों के पैंडिंग मामलों का वास्तविक मुआइना करने और ज़मीनी हकीकतें जानने के लिए पंजाब के प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने लुधियाना के रेलवे स्टेशन के सामने स्थानीय बस अड्डे के नज़दीक नगर निगम लुधियाना के अधीन चलते सेवा केंद्र की अचानक चैकिंग की।
सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जाती नागरिक सेवाओं के मामले में नगर निगम के कुछ कर्मियों की तरफ से अनावश्यक ऐतराज़ों के साथ भेजे जाते मामलों का निरीक्षण करने के उपरांत दोनों मंत्री सेवा केंद्र पहुँचे और सम्बन्धित कर्मियों से इनके बारे पूछताछ की। इसके साथ ही पैंडिंग मामलों की दुर्भावना का पता लगाने के लिए नगर निगम कमिशनर डॉ. शेना अग्रवाल के नेतृत्व अधीन कमेटी बना दी जो इस मामले की पड़ताल करेगी।
उन्होंने कहा कि लुधियाना जिले के कुल लम्बित पड़े मामलों की औसत 0.42 प्रतिशत है और इसमें से अकेले नगर नगम का औसत 6 प्रतिशत है। कुल 539000 आवेदन प्राप्त हुई जिनमें से 2276 आवदेनों का निपटारा सेवा के अधिकार कानून के अंतर्गत तय समय के अंदर नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासकी सुधार विभाग की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अकेले-अकेले पैंडिंग केस का मुआइना किया जाये जिसमें खुलासा हुआ कि लुधियाना के पाँच कर्मियों की तरफ से पैंडिंग केस वापस भेजने की दर बहुत है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सेवा केंद्र पारदर्शी और तय समय के अंदर सेवाएं मुहैया करवानी यकीनी बनाएं। सभी सेवा केन्द्रों के बाहर बोर्ड लगा कर सेवाओं की कीमत और निर्धारित समय भी लिखें जिसमें सेवा मुहैया करवानी लाज़िमी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए निर्विघ्न सेवाएं यकीनी बनाने की वचनबद्धता को दोहराते हुये मीत हेयर और डॉ. निज्जर ने बताया कि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और हर फाइल का अतिरिक्त स्तर पर गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुविधा के लिए ई-गवर्नेंस को अपना कर नागरिक सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में बड़े सुधार लाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है।
ज़िक्रयोग्य है कि सेवा केंद्र के कामकाज की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि राज्य में वापस भेजने की औसत 0.9 फ़ीसद है जबकि लुधियाना की औसत 6 फ़ीसद है। अधिकारियों द्वारा अलग-अलग ग़ैर-ज़रूरी और अस्पष्ट ऐतराज़ों जैसे ’आवेदक को काल करने’, ’माता के स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी नत्थी करने’, ’ऐतराज़ हटाने’( ऐतराज़ का जिक्र किये बिना) सम्बन्धी मुद्दे उठाए गए जिससे नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे सेवाओं की मंजूरी में लगने वाला समय भी बढ़ गया है। इसलिए दोनों मंत्रियों की तरफ से आज सेवा केंद्र लुधियाना की अचानक चैकिंग की गई।
कैबिनेट मंत्रियों ने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब सरकार नागरिकों को उनकी ड्योढ़ी पर ही सेवाएं मुहैया करवाने के लिए योजना बना रही है जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कतारों में न खड़ा होना पड़े और सरकारी दफ़्तरों में बार- बार न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार लोगों की सुविधा के लिए एक ढंग तैयार कर रही है, जिसके अंतर्गत घर- घर जाकर आवेदक से अलग-अलग सेवाओं के लिए दस्तावेज़ इकठ्ठा किये जाएंगे और बाद में उनको वापस भेज दिए जाएंगे।
इस मौके पर विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल, रजिन्दरपाल कौर छीना, कुलवंत सिंह सिद्धू, गुरप्रीत बस्सी गोगी, मदन लाल बग्गा और अशोक पराशर पप्पी, डायरैक्टर प्रशासन सुधार गिरिश दियालन, नगर निगम कमिश्नर डॉ. शेना अग्रवाल और अन्य उपस्थित थे।