कोलंबो, 7 मई
श्रीलंका को पूरी तरह से ठप करने और सरकार के खिलाफ 11 मई से नियोजित निरंतर 'हड़ताल' से पहले शुक्रवार की द्वीप-व्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के बाद, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार आधी रात से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।
आपातकालीन कानून सेना को विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसने और अदालती वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का व्यापक अधिकार देता है।
राष्ट्रपति राजपक्षे ने सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत उन्हें निहित शक्तियों पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी।
उन्होंने आपातकालीन विनियमन लागू करने पर राजपत्र अधिसूचना में कहा, "मेरी राय है कि श्रीलंका में एक सार्वजनिक आपातकाल के कारण, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए ऐसा करना समीचीन है।"
राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित हड़ताल ने देश को पूरी तरह से ठप कर दिया। ट्रेड यूनियन नेताओं ने धमकी दी कि यदि राजपक्षे 11 मई तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वे परिवहन, बिजली, ईंधन और खाद्य आपूर्ति को अवरुद्ध करके देश को रोकते हुए, एक निरंतर ट्रेड यूनियन कार्रवाई का सहारा लेंगे।
1 अप्रैल को, राजपक्षे ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, जिसके एक दिन बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट को लेकर उनके निजी आवास पर धावा बोलने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने संसद में एक वोट से इसे बढ़ाने के प्रयास को खोने के डर से निर्णय वापस ले लिया।
लोग बिना भोजन, ईंधन, रसोई गैस और दवाओं के गंभीर आर्थिक संकट के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और बिजली स्टेशनों को चलाने के लिए बिना ईंधन के रोजाना सात घंटे से अधिक बिजली कटौती की जाती है।
--आईएएनएस