एन.आर.आईज़ मंत्री ने राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित प्रवासी पंजाबियों के कामों के तत्काल हल के लिए खाका तैयार करने के लिए कहा
गाँवों-शहरों में खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए विभाग सुविधा प्रदान करे
सर्टिफिकेट वैरीफिकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा
एन.आर.आईज़ से सम्बन्धित हर तरह की सेवाओं और राज्य सरकार की सुविधाओं बारे एक संगठित पोर्टल तैयार करने के निर्देश
विभिन्न देशों में कोऑर्डीनेटरों को मान्यता दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल किया जायेगा - परगट सिंह
चंडीगढ़, 22 अक्तूबरः
विदेशों में बसे पंजाबियों को वतन लौटते समय हवाई अड्डों पर होने वाली किसी भी किस्म की मुश्किल के मौके पर ही ऑनलाइन निपटारे के लिए 24 घंटे कार्यशील रहने वाला एक कॉल सेंटर स्थापित किया जायेगा जिसमें माहिरों को बिठाया जायेगा। यह बात प्रवासी भारतीय मामलों बारे मंत्री परगट सिंह ने आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभाग से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई मीटिंग के दौरान कही।
स. परगट सिंह ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि कई बार प्रवासियों को हवाई अड्डे पर उतरते समय कागज़ी कार्यवाहियों, तकनीकी कारणों या किसी गलतफहमी के चलते रोक लिया जाता है जिससे वह घबरा जाते हैं और अपने दस्तावेज़ और पहचान सही होने के बावजूद परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे मामलों में यात्रीयों की मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से ‘क्विक रिस्पाँस सेंटर’ स्थापित किया जायेगा जो कि 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस सेंटर में बैठने वाले एन.आर.आईज़ को पेश समस्याओं से सम्बन्धित माहिर होंगे जो मौके पर ही फ़ोन पर सम्बन्धित पक्ष के साथ सम्पर्क स्थापित करके प्रवासी पंजाबियों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएंगे। इसका संपर्क नंबर सार्वजनिक किया जायेगा।
एन.आर.आईज़ को ज़मीन/सम्पत्ति से सम्बन्धित दीवानी मामलों, पुलिस से सम्बन्धित फ़ौजदारी, विवाह से सम्बन्धित और अन्य मामलों में होने वाली परेशानी को ख़त्म करने और लम्बित मामलों के तत्काल हल के लिए स. परगट सिंह ने विभाग को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करके हर ज़िले में समर्पित अधिकारी तैनात करने बारे कोई खाका तैयार करने के लिए कहा। इसी तरह विदेश जाने के इच्छुक लोगों को वैरीफिकेशन के लिए विशेष तौर पर चण्डीगढ़ आने की होती मुश्किल को देखते हुए एन.आर.आईज़ मंत्री ने विभाग को घर बैठे ही ऑनलाइन विधि के द्वारा अप्लाई करवाकर सम्बन्धित क्षेत्रों के सुविधा या सांझ केन्द्रों से सर्टिफिकेट हासिल करने बारे प्रस्ताव बनाने के लिए कहा।
स. परगट सिंह ने कहा कि कई प्रवासी अपने-अपने गाँवों-शहरों में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक होते हैं परन्तु दोनों पक्षों को इस बारे में सही विधि-विधान और ज्ञान न होने के कारण इसको अमल में नहीं ला सकते। इस मामले में विभाग को दोनों पक्षों की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह वित्त और व्यापारिक कार्यों के लिए भी विभाग एक विंग स्थापित करे जिससे एन.आर.आईज़ को सुविधा दी जा सके।
स. परगट सिंह ने कहा कि विभिन्न देशों में पंजाब सरकार द्वारा एन.आर.आईज़ की सुविधा के लिए तैनात कोऑर्डीनेटरों को और मज़बूत करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल करके इन कोऑर्डीनेटरों को मान्यता दिलाई जायेगी जिससे वह सम्बन्धित देशों के दूतावास और उच्चायुक्त कार्यालयों में प्रवासियों की मदद के लिए और भी प्रभावशाली तरीकेे से काम कर सकें।
प्रवासी भारतीय मामलों बारे मंत्री ने विभाग को एक संगठित पोर्टल बनाने के लिए कहा जिस पर एन.आर.आईज़ से सम्बन्धित हर तरह की सेवाओं और राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण मिले ताकि एक ही पोर्टल के द्वारा प्रवासी पंजाबी राज्य सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकें। स. परगट सिंह ने विदेशों में रहते प्रवासी पंजाबियों के बच्चों को देश के साथ जोड़ने के लिए शुरू किये प्रोग्राम ‘अपनी जड़ों से जुड़ो’ को सक्रियता के साथ चलाने, एन.आर.आई. सभाओं के साथ संबंध स्थापित रखने और निकट भविष्य में प्रवासी भारतीय कन्वैंशन करवाने पर भी काम करने के लिए कहा।
मीटिंग में पंजाब स्टेट कमीशन फॉर एन.आर.आईज़ के चेयरमैन जस्टिस शेखर कुमार धवन (सेवामुक्त), मैंबर एम.पी.सिंह, हरदीप सिंह ढिल्लों, दलजीत सिंह सहोता और सविन्दर सिंह सिद्धू, एन.आर.आईज़ विभाग के विशेष मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, सचिव कृष्ण कुमार, ए.डी.जी.पी. ए.एस.राय और कमीशन की सचिव सुरिन्दर कौर भी उपस्थित थे।