English Hindi Saturday, January 22, 2022
-

ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਅਜੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

December 26, 2021 09:01 AM

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਟ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੀ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਿਮਾਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਿਆਂ ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ , ਮੌਨਟੈਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੁਪਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲੇ ਵਹਿਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਮ ਉਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੋਟ ਵੰਡ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਪੱਖੀ ਤੇ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਂਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਰੇਦਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਨਿਬੜਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ , ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ।ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਅਤਿ ਕਾਹਲੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੀ।ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ।ਇਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪੁੱਜੇ।ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓਂ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ , ਜਦੋਂ 2021ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ " ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ"ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ , ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ , ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ -ਘੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਬੇਲੋੜੀ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ , ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੋਬਾਇਲ :7889111988

Have something to say? Post your comment

ਲੇਖ

ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਗਰਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ

ਸਤਾਹ ਹੇਠਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ?

ਅੱਜ ਭੋਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ

ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਮੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜੀ ਕੰਬਣੀ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੱਟਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋੜਾ?

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ