English Hindi Monday, October 25, 2021

ਲੇਖ

15 ਅਗਸਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ

August 14, 2021 09:40 PM

                                                           

ਲੇਖਕ : ਯਸ਼ਪਾਲ

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ’ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ’ ਮਿਸਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ’ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਜੇਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਹਾਰੇ ਹੋਏਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ-ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ’ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ’ (  ) ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ’ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ, ਵਿਸਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਂਆਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਦੇ ਪਛੜੇ-ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ’ਜੀਡੀਪੀ’ ਮਾਰਕਾ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਰਾਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ-ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ’ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ’ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ’ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ’ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਿਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ-ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ’ਵਿਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਛਾਂਟਾ-ਛਾਂਟੀ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਜਰਤਾਂ-ਪੈਨਸਨਾਂ ਘਟਾਉਣ/ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚੇ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ/ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਕਤ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ’ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ’ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ, ਸਭ ਸੰਗ ਸਰਮ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕੂ-ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ- ਕੋਠੜੀ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਕਿਰਤ ਕਾਨੂਨਾਂ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ‘ਲੇਬਰ ਕੋਡ’, ਬਿਜਲੀ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020-21, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਐਲਾਨ (ਅੱਪ-ਨਿਵੇਸ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸੀ ਲਾਹ ਕੇ) ਇਸ ਕਾਰਪੇਰੇਟੀ ਨਿਜਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਨਵੇਂ’ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ’ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 12 ਕਰਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਰਤਾਂ ‘ਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ।

ਮਜਦੂਰ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ () ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ/ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਤਰਕ ਸੰਗਤਾ/ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ/ਛਾਂਗਾ-ਛਾਂਗੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ’ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫਅਿਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੰਿਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸੀਨਰੀ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ’ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਸਭ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੇਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਲੁੱਟ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਲੁੱਟ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ/ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੰਗੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ-ਨੁਕਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ, ਭਰਮਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ/ਸਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: - 9814535005

  

Have something to say? Post your comment

ਲੇਖ

ਅੱਜ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਨ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਚੋਣਾਂ : ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚੋ!

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ.......ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ

ਹੀਰੋਸੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ: ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ : ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਭਾਗ-2)

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਕਾਮਲ! ਤੂੰ ਕਮਾਲ!!

ਕਰੋਨਾ: ਇਲਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ!