English Hindi Sunday, October 24, 2021

ਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

October 13, 2021 01:59 PM

ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ 15 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਕਿ. ਮੀ.ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/13ਅਕਤੂਬਰ/ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ: ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਪੰਜ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ' ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਵਜੋਂ; ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਬੈਲਟ. 22 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ; ਜੂਨ 11, 2012; ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 3, 2014; 'ਅਨੁਸੂਚੀ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੇਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਆਰਡਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

ਦੇਸ਼

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਿੱਚਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਡੇਂਗੂ,ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ

ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 11 ਟ੍ਰੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

CPIM ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ

ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਦੋ ਮੰਜਿਲਾ ਘਰ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ