English Hindi Friday, July 01, 2022
-

ਲੇਖ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ

May 08, 2022 08:44 AM

              ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ  

ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਕੀ
ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਜਾਲ , ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ।ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ । ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 4200ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਦਰ1170 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1122ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ ।

ਵਰਖਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 186.9 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ 931.88ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 360.80 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ , 70.93ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੁਤਾਬਕ 980ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਖਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 150ਤੋ200 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 122ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 88.83ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2021: ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12 ਬੜੀ , 46ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ 65ਦੇ ਲਗਪਗ ਛੋਟੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਣ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1947ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸੀ ।ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਸਣ ਗੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 22ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।ਸ਼ੀਸ਼ਾ , ਕੇਡੀਅਮ , ਜਿੰਕ , ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਗੁਜਰਾਤ , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ 50%ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ , ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ , ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 307.292ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਸਾਫ਼ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸਨਅਤੀ ਜਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ।ਇਉਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੂੰਢਣ ।ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ , ਪਾਣੀ ਉਪਰੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ , ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ , ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ।ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80%ਦੇ ਲਗਪਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1882 ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ?ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ?ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ।ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ ।ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ , ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ , ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ , ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ।ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੀ , ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ।ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ 2021 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਧੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੈ ।ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ , ਬੰਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 40%ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 0.02ਤੋ0.03 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।ਇਉਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਢੇਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਝਲਕ ਹੈ ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ , ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ....9417175963

Have something to say? Post your comment