English Hindi Saturday, January 28, 2023
 

ਲੇਖ

'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ

January 08, 2023 09:45 AM

 ...ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ

 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ/ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ/ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ-ਮਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਤੋੜਿਤੀ ਕਈ ਲੇਖ/ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ Indian Express 'ਚ ਪੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਆਇਰ ਦਾ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ' (17 ਨਵੰਬਰ), ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, 'ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ' (10 ਦਸੰਬਰ), The Tribune 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦਾ 'ਕੰਮ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ' (17ਦਸੰਬਰ), ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਾਗਰੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਾਸਕਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਦਾ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ' (24 ਜੂਨ), ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾ ਟੈਂਨਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ (12 ਦਸੰਬਰ), ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ' ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਨਿਆਲ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬਿਆਨ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ' ਆਦਿ।

 ਇਹ ਲੇਖ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਬਿਆਨ/ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰੇ ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ' ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ-ਤਰਕ/ਤੱਤ

 ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ/ ਚਿੰਤਕਾਂ/ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ/ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ-ਕੁੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 1957 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, 01-01-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਗਈ 'ਕੌਮੀ/ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (NPS) ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

 ਉਕਤ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (OPS) ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਲ਼ੀ ਗਈ ਜਹਿਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਮੂਲ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ...

* 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

*ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ/ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਰਥਨੀਤੀ ਹੈ।

 

* ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 'ਕੌਮੀ ਵਿਤੀ ਸਿਹਤ' ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 

* ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ।'

 • ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰੀ ਵੰਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ : ਲੇਖਕ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ ਕੇ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NPS ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1982 ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

  • • ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
  • • ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ NPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ PFRDA ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਨੀਤੀ-ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
  • • The Tribune ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ 'ਕੰਮ-ਚੋਰ' (Non-perfomers) ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, 'ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ' ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (OPS) ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ 'ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਹੈ।

 

OPS ਬਾਰੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤੱਥਾਂ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ

  • •ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ-ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ 'ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ 'ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਹੈ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਹਨ?

    ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ 2001 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ OPS ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ 'ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ' ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥ-ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਇਹ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2000-2001 'ਚ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 01.09% ਪਰ ਸਾਲ 2004-05 'ਚ ਘਟ ਕੇ 00.93 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 190886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ (31-11-22) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 20500000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 01% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

* *OPS ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ NPS ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਤਕ/ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 'ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ' 'ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ' ਤੇ 'ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ' ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-35 ਹੁਸੀਨ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 98-99% ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 4%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰਜਾ-ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ/ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ।*

* ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ (ਜਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀ-ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਤਰਸ-ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀਅ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ-ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਨਿਆਸਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਨਖਾਹ/ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।

    ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 01-01-2004 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 'ਕੌਮੀ/ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (NPS) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ PFRDA ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 'ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ PFDRA ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

  ਇਸ ਪੱਖੋਂ OPS ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ NPS ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਚਿੰਤਕ/ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੜ ਦਖਲ ਦੇਣ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ( ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ )

Have something to say? Post your comment