English Hindi Thursday, December 01, 2022
-
 

ਲੇਖ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

September 08, 2022 10:27 AM

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਚ ਖਤਪਕਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ । ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ , ਮੀਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।ਇਉਂ ਉਹ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸੀ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ? ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ , ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ।ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ।  ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ।  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ।ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਰੂਪ ਚ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟ ਕੇ , ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ।

ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਖਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੀਯਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅੱਗੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਲਰਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਬਿੱਲ ਵੰਡਕ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਚ ਦਰਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਚ ਤੈਨਾਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ , ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ , ਬਿੱਲ ਵੰਡਕਾਂ , ਲੇਜ਼ਰ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨਾਮਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ , ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ , ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ , ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

 ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9417175963

Have something to say? Post your comment