ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰ: ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ

• ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਾਰੀ; ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ  

• ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡਏਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33.23 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ 42 ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 25, 000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15, 000 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ), ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 30-60 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 45-60 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ 646 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 26, 797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 40, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।