English Hindi Thursday, December 01, 2022
-
 

ਲੇਖ

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ

August 12, 2022 09:34 AM

    – ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ –

ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਛੂਪਿਆ ਮਕਸਦ

ਪਹਿਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇੋਤਰਚ ਨਿਜੀ ਧੜਵੈਲ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲੋੜੋ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇੋਤਰ *ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਰੁਪਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ।ਇਉਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸਾਨਾ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ।ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਮਕਸਦ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ

1) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾੳਂੁਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।22 ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ॥7 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾਚ ਤਿੱਖੇ ਸਰੀਕਾ ਭੇੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਮਕ ਗਿਆ।
2) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
3) ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਮੰਨਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ(ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ)

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੂਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੳਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਰੇਸਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਨਾ ਵਰਤੇ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਐਕਟ 2022 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022 ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇਨਾ, ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੳਂੁ ਇਕ ਹੱਥ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਲੋਲੀ ਪੋਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੌਦੇਵਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ*ਚ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਖਰੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਹਿਸਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੈ।

ੳਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਨ ਘੜ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਨ ਘੜ ਦਾ ਅਮਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹੀ, ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ , ਵੱਡੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭੰਨ ਘੜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤਕਸ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਛੋਟੇਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਨੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੁਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 9417175963

Have something to say? Post your comment