ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: 23 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ (ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ, ਇਕ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 2006 ’ਚ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।