ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਠਿੰਡਾ: 18 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਮਾ ਦੋਖੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਖੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਖੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਖ਼ਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।