English Hindi Friday, July 01, 2022
-

ਪੰਜਾਬ

ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਭ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ : ਮਾਨ

June 22, 2022 08:29 PM

ਪ੍ਰਵੀਨ
ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਜੂਨ - “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ, ਦੁਬੱਈ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਆਦਿ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਥੇ ਇਥੇ ਨਾਲੋ ਸਾਡੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 6 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜੇ ਤੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ-ਚੈਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆ ਤੋ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋ ਬਖਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਰੰਘਰੇਟੇ ਆਦਿ ਸਭ ਵਰਗ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਸਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ । ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸ਼ੰਦ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ’ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਕਾ ਨਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਕ-ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਨਿਸਾਨ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । 
 

Have something to say? Post your comment

ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ: ਢੀਂਡਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ- ਰਿੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ Scrutiny ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਅਧਿਆਪਕ

ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ