ਵਾਸਿੰਗਟਨ/24 ਜੂਨ/ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਬਰੂਏਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰਮ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡਗੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਡੇਨ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।