ਗੁਰਦਿਆਲ ਭੰਗਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 1987, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1882,ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਇਤਿਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।(MOREPIC1)ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ,
1...ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।
2...ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ,ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।
3.... ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ,ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ।
4.....ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
5...ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
6...ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਆਰਥਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
7...ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
8.....ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਸਨ ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ
ਸਾਲ 2005ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ "ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ,"ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ,ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ,ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 %ਆਬਾਦੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2.4%ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ।ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਾਰਨ , ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ,"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ,"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪੰਨ ਦੇ ਘੁਲਣ ਨਾਲ ,ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ,ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ,ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ।ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ,ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ,ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ।ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਂਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ,ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਹਮਲਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ,ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2030ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ 50%ਤਕ ਕਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012ਦਾ ਮੁੜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ , ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪੱਖਾਂ ,ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ।
1.... 70ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ,ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ , ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
2... ਮਸੌਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ।ਸਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ,ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ।
3...ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ,ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ,ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ,ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2021 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ।
ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ,ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ।ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ,ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ,ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਕ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਸੀ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 7.1ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ,"ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਚਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"ਇਸ ਹੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 2.2 ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1882 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ ?ਜਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 7.2 ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ।ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪ ਬਲਾਕ , ਬਲਾਕ ,ਦਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ।ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇ "।ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਣ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ,ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ,ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ।ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ,ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ,ਇਤਿਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ , ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ।ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ,ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ,ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ,ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ,ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ,ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ।ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ।
ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 10.3ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ,ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣਗੇ ।ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 13.4ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ , ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 16.3ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 75ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ "। (ਚਲਦਾ)
ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ