ਬਹਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਦਾ

ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਕ (ਦ-2)/2050 ਮਿਤੀ 09-06-2022 ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰ.1 ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਇਨਲਿਸਟਡ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਨਵੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੋੜਵੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(MOREPIC1)
ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੋਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਪਰ 90 ਦਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਚੋੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦਸ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 1987, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼,ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ, ਤਿੱਖੀ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਉ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਉ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਾਉ ਭਾਂਪ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਾਲੀ, ਚੋਕੀਦਾਰਾਂ, ਫਿਟਰ,ਹੈਲਪਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨ, ਡਰਾਇਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੀ-ਮੈਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਉ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਕ ਇਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮੇ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮੇ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਪਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ = 9950 ਰੁਪਏ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰੇਟ = 10853 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰੇਟ =11887 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 4 ਨੰਬਰ ਰੈਸਟਾਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇਤਿਆਦਿ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਭੱਤਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਨਲਿਸਟਡ (ਅਖੋਤੀ) ਠੇਕੇਦਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅਖੋਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਤੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁੰਝਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਵਹੀਕਲ ਸਕੀਮ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਣਾਓ-ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ (ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਨਾਂਅ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਬੇਹੱਦ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਦੇ ਝੂਠ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਡ/ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਓ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਰੂਜਗਾਰ ਵੀ ਖੱਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।