ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਘੜ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲੋੜ 'ਚ ?

   ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਇਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।1897 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਈ।1899 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ *ਚ ਪਹਿਲਾ ਡੀਜਲ ਪਾਵਰ ਹਾਉਸ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1905 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1902 ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।(MOREPIC1) ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 1910,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੰਨ ਘੜ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 1926 ਤਹਿ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ੳਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ

ਸਿੱਧੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ*ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।ਨਿਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ।ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਾਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਉਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ *ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਸਨ।ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੱਰ *ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਧਮ ਗੁੰਜਾਇਸ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ *ਚ ਵਿਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਘਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।ਇਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਟਾਟੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਉਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸਾਨੇ ਫੂੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤੱਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਝੂਠੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਜਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੇਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ,ਵਿਿਦਆ,ਸਿਹਤ,ਸੇਵਾਵਾਂ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਧਨਾਢ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਭਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ

ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟੂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਤ ਹੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਉਂ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਹਿ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਉ਼ਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ,ਲੋਟੂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਧਨਾਢ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਉ ਕਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਉਂ 1990 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਵ ਜਿਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ 1948 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1991 'ਚ ਮੁੜ ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੋ 1948 ਵਿਚ 1362 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ 70000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਤਕ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸੰਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ *ਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧੰਦਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।1998 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ *ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਟਾ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1।5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ 400 ਅਰਬ ਰੂਪੈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂਮਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੱਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਵਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੇੜ 'ਚ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਕਟ 1948 *ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ

1) ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਰਮਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2) ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਨ ਅਸੈਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3) ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
4) ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਬਿਉਨਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5) ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ *ਚ ਤੇਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
6) ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ*ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
7) ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਰੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਰਸੇ 1991 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰਥਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2।14 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
2) ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ*ਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
3) ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਉਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਉਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਡਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4) ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੂਸਾਰ 30 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰਥਾ 370348 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ 183804 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 186544 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਨਾ ਵਰਤੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ,ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਇਕ ਮੋਟੇ ਵਿਸਲੇਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ,ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾੳੋੁਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ*ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਿਸਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ*ਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਤਕ 618 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਲ ਰਾਜਕੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.(ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।( ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ....)

ਮੋਬਾਈਲ: 9417175963